महासभेतील ओपन लँड टॅक्सचे दर कमी करून बिल्डरांचे चांगभलं... मात्र सामान्य करदात्या नागरिकांच्या हातावर तुरी
( कल्याण :मुंबई डेटलाईन टीम 24 ) : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील सोमवारी झालेल्या महासभेत ओपन लँड टॅक्सचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव चर्चेनंतर महासभेत मंजुरी देत बिल्डर वर्गाची चांदी केली आहे. मनसेने विरोध या प्रस्तावावर मतदानाची मागणी करत प्रस्तावाला विरोध केला मात्र महापौर विनिता राणे यांनी कायदेशीर बाबी तपासून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगत मतदानाची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे सामान्य करदात्या नागरिकांच्या हातावर तुरी दिली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना आकारण्यात येणारा ओपन लॅण्ड टॅक्स' हा आसपासच्या इतर महापालिकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने हा कर दर कमी करण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महासभेत ओपन लँड टॅक्स या कर दरात सुधारणा करण्याचा सदर प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरी साठी ठेवण्यात आला होता. तब्बल तीन तास या विषयावर महासभेत चर्चा झाली व चर्चे अंती हा प्रस्तव मंजूर करण्यात आला. या चर्चे दरम्यान मनसेचे विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे व गटनेते प्रकाश भोईर यांनी प्रस्तावाबाबत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत महासभेने यापूर्वी केलेल्या प्रस्ताव रद्द केला आहे का ? तो रद्द केला नसेल तर हा प्रस्ताव का आणला. नवा प्रस्ताव आणण्याचे कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच बिल्डरांचा कर दर कमी करण्याआधी नागरीकांच्या मालमत्ता कराचा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा अशी मागणी केली याबाबत महापौर विनिता राणे यांनी कायदेशीर बाबी तपासून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
तर सदरचा प्रस्ताव सर्वसमावेशक असून नवा प्रस्ताव आधीच्या घातलेल्या अटीमुळे प्रस्तावाची अंमलबजावणी करता आली नाही म्हणून हा प्रस्ताव नव्याने आणला आहे. नियमानुसार प्रस्ताव आणला असून हा प्रस्ताव पूर्णपने नवा आणि वेगळा असल्याचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी स्पष्ट केले. ज्यांना दंड व व्याज आकारले आहे. त्यांनी ५० टक्के रक्कम भरल्यास ५० टक्के करमाफी, ६० टक्के भरल्यास ४० टक्के आणि ७५ टक्के भरल्यास २५ टक्के करमाफी दिली जाणार आहे. अभय योजनाचा कालावधी १८ सप्टेबर ते ३० नोव्हेम्बर २०१८ असा असेल. हा प्रस्तावाद्वारे अभय योजनेविषयी आयुक्तांनी केवळ महासभेला अवगत केले आहे. मंजूरी मिळाल्याने त्यांची अंमलबजावणी आयुक्त त्यांच्या अधिकारात ११ सप्टेंबरपासूनही करु शकतात अशी माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली.
तर या प्रस्तावाविरोधात जागरूक नागरिक संघटनेने महासभेला जाणाऱ्या महापौरांसह सर्व सदस्य नगरसेवकांना महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ गुलाब पुष्प देऊन गांधीगिरी आंदोलन केले. बिल्डरांप्रमाणे नागरिकांचाही मालमात्त कर हा जास्त आहे तो कमी करण्यासाठी ठराव आधी पास करा अशी मागणी केली. या आधी हि हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. ५० टक्के थकबाकी भरल्याशिवाय हा ठराव मंजुर करण्यात येऊ नये अशी अट तत्कालीन आयुक्त पी वेलारासू यांनी टाकली होती. त्यामुळे हा ठराव मंजूर होऊनही आमालात आला नाही. हा ठराव शासन दरबारी विचाराधीन आहे असे असताना पुन्हा हा ठराव मांडण्यापूर्वी आधीचा ठराव विखंडीत करण्याची गरज आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा हा ठराव मांडला जात असल्यामुळे आयुक्तांनी अशा प्रकारचा ठराव कशाच्या आधारावर महासभेत आणला आहे असा सवाल जागरूक नागरिक संघटनेच्या वतीने श्रीनिवास घाणेकर यांनी उपस्थित केला आहे. हा ठराव गैर असल्याने न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Post a Comment