पालिका अपंग झाली आहे ... राज्य सरकारच्या
कुबड्या घेण्याची वेळ ...
स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांची खंत
डोंबिवली : ( शंकर जाधव ) कल्याण-डोंबिवली
महानगरपलिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असल्याने शहराचा विकास दिवसेंदिवस खुंटत
चालला आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळे विविध करामुळे मिळणारा
महसुली स्त्रोत कमी झाला आहे.त्यामुळे विकास कामे व सेवासुविधेकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
होत आहे. त्याचबरोबर महसुली उत्पन्न कमालीचे घटले असून पालिका अपंग झाली आहे. दुर्देवाने
पालिकेला राज्य सरकारच्या कुबड्या घेण्याची वेळ आल्याची खंत स्थायी समितीचे सभापती
दिपेश म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
स्थायी समितीच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती
घेतल्यानंतर दिपेश म्हात्रे यांनी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत आपले मत व्यक्त
केले. म्हात्रे म्हणाले, पूर्वीच्या सरकारने पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढावे
म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेला निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती. एलबीटी आणि
जकातीच्या माध्यमातून पालिकेला बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळत होते. मात्र आता तशी
परीस्थिती राहिली नाही.आता याबाबतचा निर्णय पालिका प्रशासन आपल्या स्तरावर घेऊ शकत
नाही. केंद्र सरकारने एलबीटी बंद केल्याने
पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिमाण झाल्याचे दिसत आहे. यात मालमत्ता कर जास्त आहे अशी
ओरड नागरीक जरी करत असले तरी तो कर कमी करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारक घेऊ
शकते.परंतु नागरिकांना सुविधा देण्यास पालिका कमी पडत आहे हे सत्य नाकारता येत
नाही.स्थायी समिती सभापतीपद मिळाल्याने नागरिकांना योग्य सुविधा आणि पालिकेच्या
महसुली उत्पनात कशी वाढ होईल याकडे लक्ष दिले जाईल.वस्तू आणि सेवा (जिएसटी) कर सुरु
झाला आहे. यावर पूर्णपणे केंद्र शासनाचे नियंत्रन आहे.वस्तू आणि सेवाकरातून मिळणारे
महसुली उत्पन्न जे केंद्र सरकारकडे जमा होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडे वर्ग होते.राज्य
सरकारकडून पालिकेकडे महसुली उत्पन्न येण्यास विलंब होतो.या संपूर्ण प्रकियेमुळे नागिरकांना
मिळणाऱ्या सुविधासाठी निधी वेळेवर उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक
स्थिती डबघाईला आली आहे. उत्पन्नाचे कोणतेही स्त्रोत आणि वाढत जाणारी लोकसंख्या
आणि सेवासुविधावर पडणारा ताण, त्यासाठी लागणारा निधी याचे समीकरण कधी जुळत नाही.महाराष्ट्रातील
पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेला औद्योगिकरणामुळे महसूल उत्पन्न प्रचंड मिळत आहे.मात्र
डोंबिवलीमध्ये अश्या प्रकारच्या कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात नसल्यामुळे कल्याण-डोंबिवली
महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती कुंटीत अस्वस्थेत आहे.त्यामुळे प्रत्येक वेळी राज्य
शासनाकडे निधी व अनुदानाबाबत पालिकेला हात पसरावे लागतात.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१) २७ गावातील अनधिकृत
बांधकामांची दस्त नोंदणी बंद हे योग्य....
२७ गावातील २०११ च्या
आधीच्या सर्व बांधकामांना त्यावेळच्या ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली होती.१ जून
२०१५ रोजी २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली. त्यानंतर २७
गावाला ग्रहण लागल्याने गेली दीड वर्ष गावातील अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी
बंद करण्यात आली. यावर येथील भूमिपुत्रांनी राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर प्रचंड
नाराजी व्यक्त केली.संघर्ष समितीने तर याबाबत काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीतील
उपनिबंधक कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.मात्र अद्याप यावर निर्णय झाला नाही. २७ गावातील
अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी बंद हे योग्य असल्याचे स्थाई समितीचे सभापती
दिपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
----------------------------------------------------------------------------------------------
२) राज्यमंत्र्यांच्या
भूमिकेचे कौतुक...
अनधिकृत बांधकामे,घनकचरा व्यवस्थापन,वाहतूक कोंडी
अतिक्रमणे,क्लस्टर योजना,फेरीवालासमस्या ,रस्ते, रखडलेले प्रकल्प असे एकूण २२
प्रश्न घेऊन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे
आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. या भेटीबाबत स्थायी समितीचे दिपेश म्हात्रे यांना
विचारले असता त्यांनी राज्यमंत्री चव्हाण यांचे कौतुक केले. राज्यमंत्री चव्हाण
यांनी शहराच्या विकासासाठी आयुक्तांची भेट घेतली हे योग्य केले. त्यामुळे आयुक्त
जर शहराच्या विकासासाकडे गांभीयाने लक्ष देतील हे लवकरच दिसेल.
Post a Comment