केडीएमसी सामान्य नागरिकांची कि, बांधकाम व्यावसायिकासाठी आहे?
गटनेते प्रकाश भोईर यांचा सवाल
(डोंबिवली : प्रतिनिधी - शंकर जाधव )
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेले अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या मोकळ्या जागेवरील करांमध्ये सूट देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. हा ठराव सामान्यनागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या कराची सूट बिल्डर धार्जिणी असल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर यांनी केला आहे.
मोकळ्या जागेवरील कराचा विषय कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेकरिता आला होता. या ठरावाबाबत बोलताना प्रकाश भोईर म्हणाले कि, जो ठराव झाला तो २० जानेवारी २०१८ रोजीच्या महासभेत आणला होता. त्या ठरावात नागरिकांवरील कर कमी न करता, बांधकाम व्यावसायिकसाठीचा खुल्या जागेवरील कर कमी करण्यात आला होता.तो ठराव जबरदस्तीने करण्यात आला. ठरावात आम्ही अशी मागणी केली की, पुर्वीचा ठराव रद्द करुन नंतरच्या ठरावाला मंजूरी द्या. तांत्रिक बाब अशी आहे की, एक ठराव मंजूर करुन त्याच विषयाचा दुसरा ठराव करताना पहिला रद्द करावा लागतो.आता आठ महिन्यानंतर याबाबत ठराव आणलेला आहे. तो नागरिकांवरील कर कमी करण्यासाठी आणला नाही.राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा कल्याण- डोंबिवली पालिकेत सर्वाधिक कर आहे. तो सुमारे ७१.५ इतका आहे. ज्या पध्दतीने बांधकाम व्यावसायिकासाठी खुल्या जागेवरील कर या ठरावात कमी केला.तशी सामान्य नागरिकांवरील मालमत्ता करात सूट दिली गेली नाही. ही महापालिका सामान्य नागरिकांची कि, बांधकाम व्यावसायिकासाठी आहे.? बांधकाम व्यावसायिक इमारत बांधतील आणि निघून जातील परंतु वर्षानुवर्ष जे नागरिक कर भरत आहेत. त्या नागरिकांवर सत्ताधारी व प्रशासनाने अन्याय करण्याचे ठरविले आहे.बांधकाम व्यावसायिकांना सूट देउन नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढायचे ठरविले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक आगामी निवडणुकीत महापालिका ,प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही.दरम्यान जागरूक नागरिक मंचाने पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन आवाजवी मालमत्ता कर करण्याची मागणी केल्याचे वंदना सोनावणे यांनी सांगितले.
Post a Comment