संध्याकाळी ६ नंतर महिलांना बैठकीसाठी बोलावाल्याने जिजाऊचा
संस्थेच्या महिला संतप्त
पालघर जिल्हाधिकारी बोडके यांची थेट राष्ट्रपतींकडे तक्रार
पालघर : अजय शेलार
पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी महिला सक्षमीकरण, बेरोजगारी यांवर जिल्हा विभाजन झाल्यापसून काय काय
उपायोजना करण्यात आल्या या बाबत चर्चा करण्यासाठी सबंधित विभागाच्या अधिका-र्यांसह
जिल्हाधिकारी यांची वेळ मागितली होती. यावर
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून आलेल्या पत्रातून हेमांगी पाटील , महिला सक्षमीकारण प्रमुख पालघर
विभाग , जिजाऊ
शैक्षणिक व सामाजिक संस्था , महाराष्ट्र. यांना कार्यालयीन कामकाजानंतरची म्हणजेच संध्याकाळी
६ नंतर वेळ दिल्याने जिजाऊ संस्थेच्या महिला सक्षमीकरण विभागाने यावर संताप व्यक्त करत जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके
यांची थेट राष्ट्रपती यांच्याकडे केली आहे.
पालघर जिल्ह्याचे विभाजनाचा मूळ उद्देश हा इथल्या
आदिवासी दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी महिला सक्षमीकरण, बेरोजगारी या नागरी समस्या यांवर
उपायोजना करणे हा होता . मात्र जिल्हा विभाजन झाल्यानंतर ९ वर्ष उलटूनही इथल्या
आदिवासींच्या जीवनात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही . आणि म्हणूनच सबंधित
विभागाच्या अधिका-र्यांसह जिल्हाधिकारी
यांची मागील साधारणत महिन्याभरापासून दिनांक ६ मार्च २०२३
रोजी दिलेल्या एका लेखी पत्राद्वारे
महिला दिनाचे औचित्य साधत दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी कार्यालयीन वेळ मागितली
होती. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीची आधी वेळ २० मार्च ही वेळ
दिली होती. आपल्या मागण्यांना न्याय मिळेल म्हणून अनेक गरीब आदिवासी महिला या
पायपीट करत भर उन्हातान्हातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्या होत्या . मात्र गरीब
आदिवासी समाजाप्रती असंवेदनशील असेलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी अपरिहार्य कारणास्तव
बैठक रद्द करण्यात आली असल्याचे कारण देत त्या माता भगीनींना तसेच ताटकळत ठेवले व
वेळ काही दिली नाही. यानंतर पुन्हा त्यांनी
जिजाऊसंस्थेने केलेल्या पत्रव्यवहाराला दिनांक
२७ मार्च रोजी उत्तर देत बैठकीला दिनांक १७
एप्रिल २०२३ ची संध्याकाळी ६ नंतरची कार्यालयीन कामकाजानंतरची वेळ दिली आहे.
त्यामुळे संतप्त झालेल्या जिजाऊच्या हेमांगी पाटील आणि जिजाऊ संस्थेच्या महिला सक्षमीकरण
विभागाने जिल्हाधिकारी यांनी आम्हांला सुर्याअस्तानंतरची
वेळ देत खोडसाळपणाचा कळस गाठून आमच्या माता भगिनींचा अपमानच केला असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी
गोविंद बोडके यांची थेट राष्ट्रपती यांच्याकडे केली आहे.
पालघर जिल्ह्यात दर दिवशी ३ बालमृत्यू आणि दर १५ दिवसांनी एक गर्भवती मातेचा मृत्यू
होत आहे. ही भीषणता असूनही यावर बोलायला जिल्हाधिकारी वेळ टाळतात यावरूनच
जिल्हाधिकारी यांना या बैठकीचे गांभीर्य
नाही हेच स्पष्ट असल्याचे देखील जिजाऊ संस्थेच्या महिला सक्षमीकारण प्रमुख हेमांगी
पाटील यांनी राष्ट्रपती यांना दिलेल्या
पत्रातून म्हटले आहे.
या पत्राद्वारे त्यांनी “आमचा पालघर जिल्हा हा एका
व्यसनाधीन तसेच मानसिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या हातात
प्रशासनाने सोपवलेला असून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे . यामुळे आधीच दारिद्रय , बालमृत्यू , आकस्मिक महिला मृत्यू, कुपोषण ,महिला अत्याचर , बेरोजगारी यांसारख्या असंख्य
प्रश्नांच्या गर्तेत अडकून पडलेल्या इथल्या आदिवासी बांधवांना आता कुणीच वाली उरला
नसल्याचे भीषण वास्तव समोर दिसत आहे. कारण जिल्हाधिकारी हे दारुच्या नशेतच या
जिल्ह्याचा कारभार हाकत असल्याचा पुरावाच दस्तरखुद्द जिल्हाधीकारी यांच्या सही
शिक्क्याने आमच्या हाती आला आहे. त्याची प्रतही आपणांस रवाना करत आहे. “ असे नमूद
केले आहे.
जिजाऊ संस्था ही गेली १४ वर्ष कुठलीही देणगी न
घेता स्वकमाईतून शिक्षण, आरोग्य , रोजगार , शेती ,. महिला सक्षमीकरण, व्यसनमुक्ती केंद्र या विषयांवर
काम करत आहे .
दर दिवशी जिजाऊ संस्थेच्या माध्यमातून २ आरोग्य
शिबिरे घेतली जातात , जिजाऊचे
स्वत:चे सुसज्ज रुग्णालय आहे जेथे मोफत उपचार केले जातात . शिक्षणासाठी पालघर
जिल्ह्यात 8 सीबीएससी शाळा आहेत. २० स्पर्धा परीक्षा वाचनालय आहेत ,रोजगार , शेती ,महिला सक्षमीकरण यांवर विविध
उपक्रम संस्थेच्यावतीने मोफत चालवले जातात . असे असताना इथल्या गंभीर मुद्यांवर
चर्चा करण्यासाठी वेळ न देता आम्हांला भेट देण्याचे जिल्हाधिकारी जाणीवपूर्वक
टाळतात तेव्हा आमच्यासारख्या तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची
होत असल्याच्या भावना हेमांगी पाटील यांनी व्यक्त केल्या आहेत .
तर जिल्हाधिकारी बोडके यांच्या बेजाबदार पणाचा पाढाच
जिजाऊच्या हेमांगी पाटील यांनी राष्ट्रपती
यांना दिलेल्या पत्रांतून वाचला आहे. यावर सविस्तर सांगताना हेमांगी पाटील
म्हणाल्या की, आम्ही मांडलेल्या सबंधित मुद्यांसाठीच जिजाऊ संस्थेने काही दिवसांपूर्वीच आमरण उपोषण देखील पुकारले
होते आणि तीन दिवस हे उपोषण सुरू होते पालघर वासियांसाठी संस्थेच्या प्रत्येक
सदस्याने आपल्या जीवाची बाजी लावली होती अशा वेळेस मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला
मान देऊन हे उपोषण सोडण्यात आले होते. या गोष्टीचे जिल्हाधिकारी यांना कसलेच भानही
राहिले नाही. त्यामुळे हे भान हरवलेले जिल्हाधिकारी हे कुठल्यातरी नशेच्या
अंमलाखाली कार्यालयात आलेल्या इतक्या गंभीर विषयांवरील पत्रांना उत्तर देत
असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाने त्यांना चांगल्या व्यसनमुक्ती
केंद्रात तसेच मनोरुग्णालयात उपचारासाठी पाठवावे ही आमची नम्र विनंती आहे. तसेच
नेहमीच वादग्रस्त राहिलेले पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी २० वर्षांपेक्षा
अधिक काळ ठाणे -कल्याण , भिवंडी पालघर सारख्या भागांत घालवला आहे त्यामुळे
उपचारानंतर त्यांना गडचीरोली, चंद्रपूर यांसारख्या दुर्गम आदिवासी भागांत बदली करावी
जेणेकरून आदिवासी दुर्गम भागांतल्या समस्यांची त्यांना जाणीव होईल .
तर आता सोशल मिडीयावर देखील या घटनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकारी बोडके यांचा टीका केली जात आहे.
Post a Comment