डोंबिवली ( शंकर जाधव ) लाखो रेल्वेप्रवाशांच्या सोयीच्या ठरणाऱ्या कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गाचे काम सिडकोने जमीन हस्तांतरीत न केल्यामुळे रखडले आहे. या मुद्द्याकडे भाजपाचे खासदार कपिल पाटील यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात लक्ष वेधले. या जमिनीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारबरोबर समन्वय साधून कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणीही खासदार पाटील यांनी केली.
भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील लाखो प्रवाशांकडून
कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गाची मागणी केली जात आहे. त्यानुसार २०१५ मध्ये
तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात ४२८ कोटी रुपयांची तरतूद
केली होती. मात्र, या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही.या रेल्वेमार्गासाठी माझ्याबरोबरच ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, कल्याणचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून सातत्याने
प्रयत्न केले जात आहेत,असे खासदार कपिल पाटील यांनी लोकसभेत नमूद केले.या
रेल्वेमार्गाचे काम रखडल्यामुळे आता हा खर्च तब्बल ५१९ कोटींपर्यंत पोचला.या
प्रकल्पाचे केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या ५० टक्के भागीदारीतून `एमआरव्हीसी'कडून काम सुरू आहे. या मार्गासाठी राज्य सरकार, एमआयडीसीने जमीन हस्तांतरित केली. तर विस्थापित होणाऱ्या झोपडीवासियांसाठी `एमएमआरडीए'ने ९२४ घरे तयार केली आहेत.या भागाच्या विकास प्राधिकरणाची
जबाबदारी सिडको महामंडळाकडे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून जमीन हस्तांतरित न झाल्यामुळे काम सुरू झालेले
नाही, याकडे खासदार कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधले. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील कसारा ते कल्याण आणि वांगणी ते कल्याणपर्यंतच्या
लाखो प्रवाशांना नवी मुंबईत जाण्यासाठी ठाण्यात जाऊन लोकल बदलावी लागते.त्यात
त्यांचा वेळ जातो. तरी प्रवाशांच्या गैरसोयीचा विचार करून, रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारबरोबर समन्वय साधावा.तसेच सिडको
महामंडळाकडील जमीन हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी खासदार कपिल पाटील यांनी केली.या कामामुळे लाखो
प्रवाशांना दिलासा मिळू शकेल, असे त्यांनी नमूद केले.
Post a Comment